सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । सहमति खोज्न भन्दै स्थायी समितिको बैठक पटक पटक सरे पनि नेताहरु सहमति नजिक पुगेको देखिँदैन ।
पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी पद’को मुद्दा चर्किरहेको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचका छलफल निष्कर्षविहीन बन्दै आएका छन् ।
सचिवालय र स्थायी समितिमा ‘वान टु वान’ र समूहगत छलफलले समेत निकास दिन किन नसकेको हो ? भन्नेबारे सोही पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य हरिराज अधिकारीसँग सोधेका छौँ ।
प्रस्तुत छ, गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद समेत रहेका अधिकारीसँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
पार्टीभित्र देखिएको समस्याको गाँठो कहाँनेर परेको हो ?
समस्याको गाँठो नै प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले पारेको हो । उहाँले पार्टी एकताको भावना र कम्युनिस्ट पार्टीको नीति अनुरूपको व्यवहार नै देखाउनुभएन । समग्र पार्टी र देशकै नेतृत्वको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएर पनि एउटा गुटको दायराभन्दा बाहिर आउन सक्नुभएन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दै आउनुभएको छ ।
न आफैले जान्नुहुन्छ, न त पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्छ । कोरोना (कोभिड–१९)ले देश लकडाउनमा रहेका बेला पार्टीमा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको हो ।
त्यसपछिका उहाँका अनेकौँ अभिव्यक्ति पनि अहंकारपूर्ण छन् । उहाँले झै अर्को अध्यक्षले पनि सोचेको भए समस्या उहिल्यै आउँथ्यो र स्थिति झन् जटिल बन्न जान्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भारतको डिजाइनमा मेरो राजीनामा मागियो भन्नुभएको छ । प्रचण्डले ‘भारतले होइन, मैले मागेको हो’ भन्नुभयो । प्रचण्डविरुद्ध ओलीका समर्थकले सडकमा नाराबाजी नै गरे । के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा ?
भारतको डिजाइनमा मेरो राजीनामा मागियो भन्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको डिजाइनमा राजीनामा मागियो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु देशकै लागि लज्जाको विषय हो ।
न उहाँलाई विदेशीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएका हुन्, न त दुई तिहाइ नजिकको प्रधानमन्त्रीलाई विदेशीले नै हटाउन सक्छन् । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सरकारको समीक्षा गरौँ भन्दा बाहिर आएर यस्ता अभिव्यक्ति दिनु सहकर्मी नेता र पार्टीमाथिकै अपमान हो । अरूमाथि दोषारोपण गरेर आफ्नो असक्षमता लुक्दैन ।
उहाँलाई पार्टीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो र कामको समीक्षा गरेर पार्टीले नै फिर्ता बोलाउन सक्छ । अर्का अध्यक्षले मैले विदेशीले होइन, हामीले नै राजीनामा मागेका हौँ भन्नु स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो ।
विदेशी डिजाइनमा चलेको हो भने प्रमाणित गरेर कारबाही गरे भइहाल्यो नि ! विदेशी डिजाइनमा को कति हिँड्ने गरेको हो भन्ने त इतिहास नै साक्षी छ ।
सरकार बनेको साढे दुई वर्ष हुँदा पार्टीले सरकारको समीक्षा हुनु स्वाभाविक र अनिवार्य प्रक्रिया हो । समीक्षाको प्रक्रियालाई अस्वाभाविक बनाउनु नै अनुचित हो ।
मनोमानी गर्न नपाएको झोकमा गुटका कार्यकर्ता सडकमा उफारेर आफ्नै सहकर्मीविरुद्ध सडकमा डकार्न लगाउने र डकार्नेहरु नाङ्गिइसकेका छन् । तिनको बारेमा प्रतिक्रिया दिनु दिसा कोट्याउनुजस्तै हो ।
एक अध्यक्ष केपी ओलीले त ‘तपाईंहरुले मलाई निकाल्नुस्, म अर्को पार्टी बनाउँछु’ भनेको पनि आइरहेको छ, के गर्नुहुन्छ त तपाईंहरु ?
उहाँले त्यसो भनेजस्तो मलाई लाग्दैन । नेताहरुले त कमजोरीको समीक्षा गर्ने हो र नयाँ आधारमा नयाँ निकास निकास निकाल्ने हो । पार्टी फुटाउनु त झन् ठूलो समस्यामा फस्नु हो ।
अध्यक्षद्वय नै हाम्रा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ । सबैका आआफ्नै योगदान छन् । पार्टी एकतापछि दुई अध्यक्षले सहमतिमै निकास निकाल्नुपर्छ । एकता गर्दा नै मिलेर वा आलोपालो सररकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रचण्डले सरकार अस्थिर नबनोस् भनेर पाँच वर्ष ओलीलाई नै नेतृत्व गर्न सहमति हुनुभयो । तर ओलीले प्रचण्डको त्यागलाई कमजोरीका रूपमा लिन हुँदैन ।
हामीले सहमतिमै समस्याको हल गर्ने विधानमै लेखेका छौँ । दुई तिहाइ सरकार बनेको बेला भटाभट जनताको काम गर्ने अवसर छोडेर फेरि एउटा गुट च्यापेर उल्टो बाटो हिँड्न खोजे दुर्घटनामा पर्ने कुरा नेताहरुले बुझ्नुभएकै होला । उहाँहरुले आफ्नो मात्रै होइन, मुलुक र जनताको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ ।
नेकपा नै अहिले देशको संस्थापन पक्ष हो । देशका तमाम समस्या समाधान गर्दै समाजवादउन्मुख उद्देश्यमा अविचलित रूपमा लाग्नुपर्ने बेला हो यो । कोहीले जिम्मा नै नपाउने, कोही जिम्मेवारीले थिचिने भएको छ, यसलाई मिलाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे आलोचना भइरहेको छ, पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षमा राष्ट्रपतिलाई किन विवादमा पार्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपति नेपालको हो, कुनै पार्टी विशेषको होइन । कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्रपति सम्माननीय र सबैको साझा पद हो भन्ने स्वयं उहाँले र पार्टीका नेताहरुले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति पार्टीका विवादमा साक्षी बस्नु असंवैधानिक र अनुचित हुन्छ । पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षमा उहाँ सामेल भएजस्तो लाग्दैन र हुन पनि हुँदैन ।
केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने पनि माग उठेको छ नि ?
अध्यक्षद्वयले आवश्यक ठाने बोलाउनुहुन्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक गत माघको अन्तिमतिर मात्रै बसेको हो । केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय समितिले नै निर्देशन दिएको हो र काम भयो ।
साङ्गठानिक कामहरु बाँकी नै छन् । सकेसम्म आन्तरिक विवाद माथिल्लो तहमै हल गरेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ । जति तलसम्म आउँछ, त्यति नै तन्किने र जटिल बन्ने खतरा पनि रहन्छ ।
महाधिवेशनको पनि कुरा आएको छ, मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ त ?
आगामी महाधिवेशन पनि सहमतिमा गर्ने कुरा विधानमै उल्लेख छ । साङ्गठानिक कामहरु बाँकी नै छन् । यति चाँडै महाधिवेशनमा जान सहज छैन ।
पार्टीका बैठकमा त पूरै समयसम्म बसेर निकास ननिकाल्ने नेताहरु महाधिवेशनप्रति गम्भीर छन् भन्ने पनि लाग्दैन । नीतिमा छलफल र बहस गरेर सहमति जुटेपछि औपचारिकता दिन महाधिवेशनमा लैजाने हो । विवादकै बीच महाधिवेशनमा जानुहुन्न ।
अहिलेको विवादमा सहमतिको विन्दु कहाँ हुन सक्ला ?
पार्टी एकता किन र केका लागि थियो भन्ने महसुस गर्दै भावनात्मक एकतामा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । के पुग्यो, के पुगेन भनेर समीक्षा गर्न सबै तयार हुनुपर्छ । कसले के पद पाउने वा छोड्ने प्राविधिक कुरा हो ।
मुख्य कुरा त नेकपाकै नेतृत्वमा समाजवाद कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि जिम्मेवारीको सहमतिमै उचित बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
विवाद सिर्जना गर्नेभन्दा जनताको जीवन सहज बनाउनेतिर प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुप-यो । कम्युनिस्ट आदर्श र नीति भुल्नु भएन । पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई मान्न तयार हुनुभयो भने सहमति हुन बेर लाग्लाजस्तो लाग्दैन ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया