हाम्रा पुर्खाहरुको सौर्य, बलिदान र अथक सङ्घर्षको परिणाम हो नेपाल राष्ट्र । यो एकैदिनमा बनेको होइन ।

अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र धार्मिक धरोहरहरूको पावन स्थल भएकाले यस भूगोलमा संसारभरिका प्रभुत्ववादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आँखा नलगाएका होइनन् ।

यसका बाबजुद हाम्रा अग्रजहरुको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ताका कारण नेपाल राष्ट्र बनेको र जोगिएको हो । खासगरी बेलायती र तिब्बतीहरुको निशानाबाट यस भूमिलाई जोगाउन अग्रजहरुले गरेको बलिदानीलाई हामी कदापी बिर्सन सक्तैनौँ ।

जसका कारण आज हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ र विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका छौँ ।

नेपाल निर्माण यताका अढाई सय वर्षमा धेरै उतारचढाव पनि झेलेका छौँ तथापि नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएका छैनौँ ।

भारत हाम्रो छिमेकि राष्ट्र हो,भारतिय जनताहरु सँग हाम्रो भौगोलिक मात्र नभइ धार्मिक ,सॉस्कृतिक ,परम्परागत र आर्थिक ब्यापारिक देखि आत्मियता सम्म सबै खालका घनिस्ट सम्बन्धहरु छन ।

तर भारतीय शासक वर्ग र तिन्का सरकारी सुरक्षा निकायहरु प्रहरी अनि खासगरि एसएसबि को दादागिरि र दानविय प्रवृति नेपालको सिमावर्ति क्षेत्रका वासिन्दाहरुको लागि ठुलो पिडा, अभिसाप र तनावको बिषय बन्दै आइरहेको छ ।दशगजा क्षेत्रमा रातारात सिमा पिल्लरहरु गायब हुनु ।

किलोमिटरौँ वारि सारिएका समाचारहरु सधैँजसो मिडियाहरुमा पढ्न , सुन्न मात्र हैन यदि आफै उक्त क्षेत्रहरुमा गएर अवलोकन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष देख्न पनि सकिन्छ ! यो कस्तो अनौठो रोग हो भारतको ?

दशकौँ पहिले अँग्रेजहरुले इस्टइन्डिया कम्पनिको नाममा भारतमा प्रवेस गरेर सासन गरे अझ भनौँ देशै कब्जा गरेर भारतिय जनता र सासक हरुलाइ गुलाम बनाएर हैकम चलाएको इतिहास सारा संसारमा जगजाहेर छ !

अँग्रेजहरुले दिएको पिडाको झोक साना गरिब छिमेकिहरुमाथि लाद्न खोज्ने भारतिय प्रवृति सार्वभौम नेपालि समग्र जनता र स्वयं स्वाभिमान र न्यायप्रेमि भारतिय जनताहरु लाइ पनि अपाच्य नै छ ।

नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्‍यो ।

जब त्यही भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्‍यो, नेपालले पनि प्रत्युत्तरमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । फलस्वरूप नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सुगौली सन्धि (४ मार्च १८१६ )पछि नेपालले विधिवत् रूपमा काली नदी (महाकाली)पारिको जमिनमा आफ्नो हैसियत गुमायो । सन्धिपछि सन् १८१५ देखि १८२१ सम्म ब्रिटिस सर्वेयर कम्पनीले नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्ने र नक्सा बनाउने काम गरेको थियो ।

हिस्टोरिकल सर्वे अफ इन्डियाको १८१६ को रिपोर्टको पेज ४५ मा राखिएको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा छ । र, यो नक्सा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासँग मिल्दोजुल्दो छ ।

नेपाल–भारत करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र छ र भारतले नेपालको एक सय २२ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालले अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने एउटा नजिर बन्छ ।

सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञका धारणा र सुझाबहरू पनि मध्यनजर गर्दै द्विपक्षीय राजनीतिक–कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यो मुद्दा उठाउनेबित्तिकै यो मुद्दाको एक पक्ष अर्थात् तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत) पनि यो मुद्दामा तानिन्छ र उसले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

मुद्दाको एक पक्ष भएको र बेलायतसँग त्यो समयका महत्वपूर्ण अभिलेख पनि रहेकाले नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्छ ।

हामीले सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा हाम्रो भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर चुप लागियो भने अर्को कालापानी सुस्ता वा महेशपुर फेरि नेपालले गुमाउनेछ ।

सन् १९१६ को डिसेम्बर १० मा नेपाल र ब्रिटिस–इन्डियाबीच सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि भयो ।

सो सन्धिमा कोसीदेखि राप्तीसम्मको समथर भू–भाग र मोरङदेखि दाङसम्मका जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार तयार भयो । सो पूरक सन्धिमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले छुटेका भागहरू पूरक सन्धिमार्फत आफ्नो नक्सामा पारेको थियो ।

सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए पश्चात सन् १९५० मा नेपाल पनि राणा शासनको तानाशाही पञ्जाबाट मुक्त भयो ।

जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न क्रान्तिद्वारा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । यस अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाले नेपाललाई नयाँ युगमा पदार्पण गरायो र विश्वजगतसँगको औपचारिक सम्बन्धको सुरुवात भयो ।

नेपाल एकीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने शाहवंशीय राजतन्त्रको समेत उद्धार हुन पुग्यो । राजासहितको बहुदलीय लोकतन्त्रको विधिवत अभ्यास प्रारम्भ भयो ।

विभिन्न दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा अँगालेका राजनीतिक दलहरुले खुला रूपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न थाले ।

यसले राज्य सञ्चालनमा नागरिक चासो र सहभागिताको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउने प्रयत्नलाई टेवा पुग्न थाल्यो । नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएन, नागरिक जागरणको नयाँ युग सुरु भयो ।

लामो समयसम्म बेलायती साम्राज्यको अधीनमा बसेको भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि आफ्ना वरिपरिका साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति औपनिवेशिक रवैया देखाउन थालेपछि दक्षिण एसियामा नयाँ समस्या पैदा भयो ।

हरेक छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने रणनीति लिएको भारतका तत्कालीन नेताहरुले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफूमा मिलाउने प्रयास अघि बढाए ।

विश्व मानचित्रबाट सिक्किमको अस्तित्व विलुप्त भयो । संसारका अगाडि हाक्काहाक्की एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम भारतको प्रान्त बन्न पुग्यो ।

भुटानलाई घोषित रूपमा आफूमा गाभ्न नसके पनि भारतीय रक्षा र विदेश नीतिको मातहत चल्ने नाम मात्रको राष्ट्र बनाउने काम भयो । यो नै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भारतीय रवैयाको ज्वलन्त दृष्टान्त हो ।

सन् १९६२ बाट कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्दै थियो भने सुस्ता लगायत दर्जनौँ ठाउँमा नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा पर्दै गयो । नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा नपर्नु साच्चै नै दुःखद् विषय थियो ।

राजालाई राजगद्दी र नेताहरुलाई सत्ताबाहेक अरू कुनै कुरासँग मतलब थिएन । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चातका सरकारहरुले समेत यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु अझै उदेकलाग्दो विषय थियो ।

यो रवैयाबाट भारत उत्साहित त छँदै थियो, उसको मनोबल समेत बढिरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपाली भूमिबाट झण्डै ८० किलोमिटर बाटो बनाउन भारत सफल भयोे । भारतको यस बलमिच्याइँ र सफलताका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ ।

अरुको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन् । नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ ।

आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नोजत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन ।

भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ ।

नेपालले लिम्पियाधुरा र लेपुलेक समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो र साथै नेपालले भारत–चीन–नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय वार्ता पनि गर्नुपर्छ ।

नेपालको लागी इतिहासले उपलब्ध गराएको अभूतपूर्व अवसर हो यो ।

मूलतः कालापानी क्षेत्र र समग्र नेपालको सीमाका विषयमा भारतसँग एकमुष्ट र निर्णायक वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् ।

खोज्नु, जुटाउनु र थप्नुपर्ने प्रमाणका लागि सरकार दिनरात जुट्नुपर्छ । वर्तमानको गतिले भारतसँग प्रभावकारी संवाद सम्भव देखिँदैन ।

अहिले सबैभन्दा निकम्मा सरकारी अङ्गको रूपमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय देखिनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

तसर्थ सीमाका विषयमा राष्ट्र एक ढिक्का देखिएको यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालले आफ्नो अस्मिता जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।