धेरै नपढेको दिमागले थोरै बुझियो!के हो अध्यादेश?सरकारलाई अति आवश्यक काम कारबाहीको लागि जुन ब्यबस्थापिकाको स्वीकृति मात्रै लिएर गर्न सकिने खालको छ ।

तर ब्यबस्थापिकाको अधिवेशन,बैठक चलेको छैन भने ब्यबस्थापिका संसदको पहिलो बैठक वा अधिवेशन चल्दाको बखत स्वीकृति लिने गरि सरकारले जारी गर्ने ऐन आदेशलाई अध्यादेश भनिने रहेछ।

अब हेरौ,

सामान्य चेत भएको ब्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा कानून निर्माण गर्ने ब्यबस्थापिका हो कार्यपालिकाको होइन’ अहिलेको परिस्थितिमा न राजा छन,न जनयुद्ध छ,तिनै तहमा स्थिर सरकार छ ।

अनि केस्को लागि अध्यादेश ? विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको काेराेनालाई परास्त गर्न राजनीतिक दलहरुबिच थप समन्वय, सहकार्य अावश्यक रहेको समयमा सरकारद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र जनभावना विपरीतकाे राजनीतिक अभ्यास लाई संकेत गर्दछ।

देश महामारी सङग जुधिरहेको र देश महिना दिन सम्म लकडाउनमा पुगेर सामाजिक,आर्थिक अवस्था जर्जर भइ नेपाली जनता भोकभोकै स्वदेश तथा बिदेशमा अलपत्र परिरहेको अवस्थामा हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यु राजनीतिक दल गठन विघटनको बिधेयक पारित गराउन ध्यान धिक्कार होस्,

सरकारलाई नेपाली जन्ताको चिन्ता होइन सत्ता र शासन कसरी आफ्नो अनुकुल चलाउ सकिन्छ कसरी भ्रष्टाचार गरेर अरबौ अरब कमाउन सकिन्छ त्यसप्रति रातदिन चिन्ता रहेछ त्यसैको लागी ६०/४० को अध्यादेश ल्याइएको छ ।

विश्वव्यापी संकटको बेलामा कोरोना संग जुध्न स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए सबैले स्वागत गर्थे तर समय र परिस्थिती अनुसार अत्यावश्यक नभएको संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेशको मुख्य कारण भनेको कोरोना महामारीका बेला सरकारकले गरेका नराम्रा कामहरूको बारेमा भएका टिकाटिप्पणीबाट सबैको ध्यान डाइभर्ट गर्न,सत्ता समिकरणलाई प्रभावमा पारी आ-आफ्नो राजनितिक अभिष्ट पूरा गर्न ल्याएका पो रहेछ्न ।

हेर्नुस् जनताको समस्या:

पर्यटन ब्यबसायमा चौपट्टै समस्या छ,सरकारले बोलेको घरभाडा छुट भएको छैन,बैंकले ब्याज मिनाहा गरेको छैन,संकटको बेला लुट्ने प्राइभेट हस्पिटललाई कारबाही गर्न सकेको छैन,हजारौं मजदुर खाली खुट्टा १०० औं माइल पैदल हिड्न बाध्य छन् ।

स्थानीय सरकारले राहत बाड्न सकेको छैन ती शहरमा बस्दा समस्या भएर गाउँ जान चाहाने ब्यक्तिहरुको समस्या तेतिकै छ,बिदेशमा जागीर गुमाएकाहरुको समस्या छताछुल्ल छ,

तर दुईतिहाई नजिकको कम्युनिस्ट सरकार हेर्नुस् के गर्छ ।

बेमौसमी सुकुम्बासी आयोग गठन गर्छ,अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विघटन सम्बन्धि कानुन ल्याएर बेमौसमी बाजा बजाउन खोजेको छ,कोरोना भाईरसले माहामारी फैलाई रहेको बेला यस्तो त्रासदी अबस्थामा यहाका देश चलाउने र बनाउनेको औकात यहाका जनताले मात्रै होईन पूरा बिश्वले हेरि रहेको छ ।

यो बिषम परिस्थितिमा सबैलाई समेटेर बिश्व महामारी बिरुद्द लड्नुपर्ने बेलामा सरकारले हतारमा अध्यादेश ल्याएर जग हँसाएको छ।जनता सरकारको कार्यसूची देखेर थप निराश भएका छन्।

नेपाली जनतालाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ?मजदुर बिपन्न बर्गलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? त्यतातिर ध्यान छैन जनतालाई घरमा थुनेर आफूचाहिँ राजनीतिक खिचातानीमा लाग्नु जति निकृष्ट कार्य अरु हुन सक्दैन।

अन्त्यमा,

हाम्रै पुस्ताले १० बर्षको जनयुद्ध भोग्यौ,६२/६३ जनआन्दोलन भोग्यौ,२/२ ओटा संविधान सभाको निर्वाचन भोग्यौ,अब त केही होला भन्यो बिनासकारी भुकम्प ब्यहोर्नु पर्यो ।

भुकम्पकै बेला छिमेकीको चर्को नाकाबन्दी पनि बेहोर्नु पर्यो।समय क्रममा,३ तहका निर्वाचन सम्पन्न हुँदै संविधान कार्यनयनको समय आयो दुई तिहाईको सरकार देख्दा खुसी र आशाले मन फुरुङ्ग भयो स्थायी सरकारले केहि न केहि अबसर खोल्नेछ बिगतमा देखेका सपनाको सम्बोधन गर्नेछ ।

यो पुस्ता आशावादी थियो फेरि यो कोरोना महामारीको भुमरीमा उकुसमुकुस भएर बन्द कोठामै सबै सपना भबिस्यका मिठा कल्पनाहरु ताला लगाएर बस्न बाध्य छौ ।

अब पनि राजनीतिक नेतृत्व सत्ता ,शक्तिको दाउपेजमा देश र जनतालाई अस्थिरताको दल दलमा फसाउन खोज्छन् भने यो पुस्ता अब चुप बस्नु हुदैन,अब मेरा पुस्ताले आफ्नो जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने छ यी ब्यबस्थालाई बिस्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बिपद घडीमा कुनै स्वस्थ र सद्दे दिमागले यस्ता कदम उठाउदैन। महाविपत सामाना गर्न सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बेलामा दलहरू बीच फाटो ल्याउने, देशलाई अस्थिरता तर्फ लैजाने खुराफाती अध्यादेश खारेज हुनु पर्छ।

अापत विपतमा पनि धिनलाग्दो सत्ता षड्यन्त्र गरिरहने प्रति सबै अगुवा नागरिकहरू अब बोल्नुपर्छ ।