त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोबिन्द केसीले शुरु गरेको पहिलो आवरण अनशन देखि १६औ पटक सम्म, स्वास्थ्य क्षेत्र नाफा मुलक नभइ सतप्रतिशत, राज्यको दायित्व भित्र हुनुपर्छ ।

यहि माग राखेर बसेको ‘सत्याग्रलाई’ नौटङ्की मानेर सस्तो लोकप्रियताको लागि सरकार बिरोधी भनेर उडाउने मध्ये म पनि एक थिएँ ।

अझ म केही राष्ट्रबादी साथीहरूहरुको लहलहैमा लागेर उनीहरुले भन्दै आएको”बिदेशीको दलाल, राष्ट्रघाती, अरुको इसारामा चल्ने सम्मका गाली सम्म पनि गर्न भ्याए ।

नेपाली जनताको भाग्य र भबिस्यको मुद्दा बोकेर दिनरात खट्ने डा.केसिलाई किन समर्थन गर्न सक्थे र,डा.केसिको मुद्दा के थियो भनेर मैले अन्धाधुन्ध बिरोध गर्दा पढिन,पढ्ने समय पनि कहाँ होस्।

न म डाक्टर,न बौद्धिक ब्यक्ति,नत राजनीति ब्यक्ति,म मात्रै बिरोधिहरुको स्वरमा स्वर मिलाएर,हिड्ने अन्धभक्त कार्यकर्ता थिए।गुण र दोषको आधारमा सहि र गलत छुट्याउने नागरिक भएको भए ।

आज अर्बौंको लगानीमा स्वास्थ्य र शिक्षामा निजीकरण हुदा केही बोलिन्थ्यो होला।डा.केसिको समर्थनमा उत्रिएका ब्यक्तिलाई समेत तथानाम गाली गर्न छोडिएन  ।

पछी सुनेअनुसार डा. केसिकाे मुद्दा नेपालको उत्पीडित समुदाय हुम्ला,जुम्ला,कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्रका मानिसले समेत चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र सम्पुर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, महामारीको बेला आपतबिपत्तिको बेला स्वास्थ्य सङ्कट आउदा पुर्ण राज्यको दायित्व हुनुपर्ने प्राबधान थियो रे ।

मलाई त बिपिको समाजवाद, माक्स लेलिनहरुको समाजवाद, हुँदै साम्यवादको मन्त्र घोकाउन लगाइन्थ्यो ? के था राज्यको दायित्व के ? निजि क्षेत्रको दायित्व के ? कि गरेपछि कि परेपछी थाहा पाइन्छ भन्ने कथन सहि पो लाग्यो मलाई,असल ब्यक्ति एजेन्डा चिन्न बुझ्नलाई समय नै कुर्नु पर्ने रहेछ ।

आज बिश्व नै महामारीमा छ कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाल र नेपालीलाई पनि छुन थाल्यो बल्ल र थाहा भयो, स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल क्षेत्र राज्यको दायित्व भित्र हुनुपर्ने थियो ।

मैले सुन्दै छु ज्वोरो रुघाखोकीको सामान्य बिरामी अहिले नेपालका प्रतिष्ठित निजि अस्पतालबाट गलहत्याएर निकालिदै छन रे,ज्वोरोको बिरामीले निजि अस्पतालमा प्रवेश समेत नपाउने समाचार आइरहेको छन । नआओस् पनि कसरी,राज्यले स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रलाइ निजीकरणमा प्रोत्साहन गर्‍यो नाफामुलक ब्यबसायिहरुले आफ्नो अनुकुलको व्यबहार गर्छ्न, परिणाम भोगिदैछ।

डा.केसि सरकारी कर्मचारी भएर सरकारकै नुनपानी खाएर सरकार विरुद्ध बोल्ले सहि पक्कै थिएन होला तर त्यो पटक–पटकको सत्याग्रह एउटा ठूलो सन्देश रहेछ।त्यसभित्र एउटा दूरदर्शिता रहेछ,भन्ने पुष्टि हुदैछ।

अहिले कसै-कसैले कर्मकाण्डिय,अनौपचारिक रुपमा नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भित्र पर्न पर्छ भनेर उठाउदै आएका छ्न यो कर्मकाण्डि पाराले कसरी होला?साच्चै,हामी सच्चा नागरिक हौ भने स्वास्थ्य शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनेर आवज उठाउनै पर्छ,

कोरोना भाइरसको त्रास,त छ्दैछ,लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै विभिन्न देशको स्वास्थ्यको विषयमा आफ्नो हैसियत र चेतनाले भ्याए सम्म जानकारी राख्दा,कुनैपनी देश पुजीवादी होस् या साम्यवादी, कम्युनिष्ट होस् या प्रजातान्त्रिक( काङ्ग्रेस) सबैको राष्ट्रिय एजेन्डा स्वास्थ्य,शिक्षा राज्यको दायित्व भित्र नै पर्ने रहेछ।

हाम्रो दक्षिण एसियायी मुलुकमा समेत राज्यकै दायित्व भित्र रहेछ।तर हाम्रो सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण सस्थाको हैसियत अत्यन्तै नाजुक सूनिन्छ। अहिलेको महामारीमा अहिले निजि अस्पतालको जत्तिकै हैसियत सरकारी अस्पतालको हुन्थ्यो भने सायद पक्कै यी महामारीलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्थो ।

निजीकरणको नाउँ यस्तो माफीया तन्त्र हाबी भयो!नागरिकले निजि अस्पतालमा चेकजाँच समेत गर्नबाट बन्चित भएको खबर बारम्बार आइरहेका छ्न,आफ्नो अनुकुल हेरी अस्पतालले नागरिकलाई दुख दिएको देखिन्छ।

डाक्टर गोविन्द केसीले गरिब जनताका विभिन्न माग राखेर चिकित्सा शिक्षा एवं अस्पताल/मेडिकल कलेजलाई निजीकरण गर्नबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै बसेको सत्याग्रलाई देशीविदेशी शक्तिको चलखेल भन्यौं ।

राष्ट्रद्रोही भन्यौ अहिले तिनै हामी जनता निजी अस्पतालले कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई उपचार गरेनन भनेर कुन नैतिकताले भनु खै!!पछुतो मान्ने हाम्रो सस्कार नै बसि सक्यो,मात्रै यति भन्न मन छ माफ गर डा.केसी तिमि र तिम्रा एजेन्डा सहि रहेछ्न ।