दाईजो प्रथा विवाह पश्चात केटीको माता-पिताले(माइती पक्षले) केटीलाई वा छोरीलाई दिएको धन-सम्पति, रूपियाँ-पैसा अथवा सामान (नगद र जिन्सी) दाईजो हो भने दाईजो दिने प्रचलन दाईजो प्रथा हो।

दाइजो दिने र लिने चलन नेपाली समाजमा पहिलेदेखिनै प्रचलनमा पाइन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा आज भोलि यसको प्रयोग दिन प्रति दिन नकारात्मक रुपमा बढिेरहेको छ। यहि प्रथाका कारण समाजमा अन्य थुप्रै सामाजिक कूरितिहरू निम्तिएकाछन्।

अहिले पहाड र गाउँ एवम् शहरमा पनि यो प्रथा संस्कारको नाममा मौलाउदै गएको छ । तराईमा त दाइजो पाइने आशामा कति पुरूषहरूले दोस्रो,तेस्रो विवाह गर्ने गरेकाछन्। कतिपय पुरूषले त दाइजो नल्याएको भन्दै आफ्नी श्रीमतीलाई तथानाम गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने र घरबाटै निकाल्ने पनि गर्छन्।

आजभोली शिक्षा र चेतनाका कारण दाइजो प्रथा केहि मात्रामा घट्दै छ,यसलाई पूर्ण रूपले निर्मूल गर्न सबै मानिसलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ र समयसमयमा दाइजो प्रथाको विरुद्धमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ ।

दाइजोले पिल्सिएको समाजः किन चुप हामी  ?

हाम्रो समाजलाई दाइजो प्रथाले निकै नराम्ररी गाँजेको छ । कस्तोसम्म अवस्था छ भने, सिन्दूर लगाइसकेकी श्रीमती समेत दाइजोमा कुरा नमिल्दा छोडेर हिँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । बिहेको रीत र संस्कारभन्दा पनि छोरी बिकाउने र ज्वाइँ किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

मोलतोलमा तलमाथि हुनासाथ ज्वाइँ भडि्कने त्रास व्याप्त छ । पहाडमा भन्दा पनि तराईका जिल्लाहरुमा दाइजो प्रथा ठूलो महामारीको रुपमा फैलिएको छ । अहिले पहाड पनि यो प्रथा ले गाजिएको छ । बिहेको कुरा छिन्ने बेलामै हिसाबकिताब गर्ने गरी दाइजोलाई संस्कृतिको हिस्सा बनाइएको देखिन्छ ।

केही वर्ष पहिले तराईमा  भएको एउटा घटनाले सञ्चारमाध्यममा राम्रै स्थान पायो । महोत्तरी बर्दिबास ८ फूलबारी बस्तीका रामप्रकाश कापरकी छोरी अमृतालाई अन्माउन लाग्दा सम्धी दुखी कापर र ज्वाइँ रौदी कापरले अन्तिम समयमा घर लैजान मानेनन् ।

सम्धीलाई एक लाख ६० हजार नगद बुझाइसकेका कापरले ज्वाइँलाई एक लाख ९० हजारको मोटरसाइकल दिएका थिए । तर, दाइजोमा एउटा लैनो भैसी नदिएकै कारण बिहे टुट्यो । लाखौं खर्च गरेर पनि अन्तिममा छोरी बिदा गर्न नपाएका कापरले ‘गरिबको कुनै जिन्दगी नहुने’ भन्दै बिलौना गरेका छन् ।

नौ कक्षाको पढाइ सकेर बसेकी अमृता उमेरले सानै छिन् । गरिबीकै कारण अभिभावकले सानैमा ऋण खोजेर, जग्गा बेचेरै भए पनि छोरीको विवाह गराउन खोजेका थिए । तर, फिल्मको दृश्य जस्तो भइदियो उनको विवाह समारोह ।

यो त अलि पछिल्लो समयको प्रतिनिधि घटना मात्र हो, तराईका जिल्लाहरुमा दाइजोको बहानामा महिलाहरु हिंसाको शिकार हुने सिलसिला विगत लामो समयदेखि चलिरहेको देखिन्छ । दाइजो दिने र लिने नेपाली समाजको पहिलेदेखिकै प्रचलन हो । माइतीले स्वेच्छाले सगुनको रुपमा आफ्नी छोरीलाई दिने यही दाइजो कुनैबेला अपराधको बीउ बनेका अनेकन दृष्टान्त समाजमा देखिन्छ ।

दाइजो स्वेच्छाले दिने भनिए पनि तराईका जिल्लाहरुमा तोकेर लिने प्रचलन छ ।

यसले एकातिर अभिभावकले आर्थिक बोझ बोक्नुपर्छ भने, केटा पक्षको चित्त नबुझ्दा धेरै छोरी-चेली हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् । हुनेखानेहरुको सिको गर्दा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका छोरीको विवाह गर्न समेत असहज हुने अवस्था छ ।

एउटा छोरीको विवाह गर्दा बाउ-आमा बाँचुन्जेल ऋणमा डुब्नुपर्छ । त्यसरी छोरीलाई बिदा गरेर पठाए पनि माइती पक्ष ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन, कतिबेला छोरीमाथि आक्रमण हुन्छ भन्ने पिरलो भइरहन्छ । कति महिलाहरु अनाहकमा मारिन्छन्, बाँचेकाहरु प्ानि अनेक प्रताडना सहन बाध्य हुन्छन् ।

चलेको चलन भन्दै समाजका गन्यमान्यहरुले समेत दाइजो प्रथालाई अपनाएको पाइन्छ । समाज सुधारका ऐन कानून बनाउने तहमा पुगेका राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु नै दाइजोका प्रेमी देखिएका छन् ।

मन्त्री भएपछि उनीहरुले सार्वजनिक गर्ने सम्पत्ति विवरणले यही कुराको पुष्टि गर्छ । विवरणमा मन्त्रीले ८०/९० तोलासम्म सुनचाँदी देखाउँछन् र त्यसको स्रोत बिहेको दाइजो भनेर उल्लेख गर्छन् ।

मन्त्री, नेता र सांसदले यसरी दाइजोको प्रचार र भोक जाहेर गरेपछि त्यही भेगको गरिबले आफ्नो ज्वाइँलाई कसरी खुसी बनाउने ? समाजमा दाइजो विरोधी सोच विस्तार गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारहरुले नै आफ्नो ससुराली सुनैसुनले छाएको देखाएपछि यो प्रथाप्रति बहस कसरी होस् ?

त्यसबाट दाइजोको पक्षपोषण भएर सिको गर्न साधारण नागरिकहरु बाध्य पारिएका छन् । केही नहुनेहरुले समेत चलेको चलन मान्दै जग्गाजमिन बेचेर तथा ऋणपान गरेरै भए पनि छोरीको घरपक्षलाई रिझाउनुपर्ने हुन्छ ।

दाइजो प्रथाले हाम्रो समाजका हरेक वर्गका मानिसलाई नराम्ररी पिरोलिरहेको छ । छोरी जन्मदादेखि नै बाआमालाई उसको पढाइलेखाइभन्दा पनि भोलि कसरी उसको बिहे गरिदिने भन्ने चिन्ताले छोप्छ । कतिपय ठाउँमा भ्रुणहत्यामा समेत दाइजोको डर जोडिएको हुँदो हो ।

तराईमा त छोरीको बिहे गराउनुभन्दा पहिले ज्वाइँसँग लेनदेनमा कुरा मिलाउनुपर्ने अचम्मको परिपाटी छ । केटाले आफूले पढेदेखिको खर्च दाइजोबाट असुल गर्छन् । जागिरेको सवालमा भाउ झन् चर्को हुन्छ । छोरीको बिहे गराउन सामान्य मान्छेको औकातले भ्याउँदैन ।

विद्यमान सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले दाइजोका रुपमा जिन्सी वा नगद लिन नहुने र लिए दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, यथार्थमा भने लैनो भैंसी तथा मोटरसाइकल नपाउँदा छोरी अन्माउनै गाह्रो पर्ने अवस्था छ । यस हिसाबले हाम्रो कानुन कागजको खोस्टा मात्र भएको देखिन्छ ।

विवाह, व्रतवन्ध जस्ता कार्यमा भइरहेको भडि्कलोपना र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ०३३ सालमा सामाजिक व्यवहार -सुधार) ऐन जारी भएको हो ।

पटक ऐन कानुन बन्छन्  तर, सामाजिक सुधार ऐनको आधारमा कुन परिवारले आफ्नी छोरीको विवाह गरेका छन् ? उदाहरण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि न कसैले उजुर गर्छ न कार्यन्वयन नै बिडम्बना छ।