आजभोलि प्रत्येक दिनजसो विकासका लागि छलफल गर्छौं, वादविवाद, बहस र विमर्श पनि गर्छौं । विकासको सर्वमान्य परिभाषा छैन । विकास एक सकारात्मक परिवर्तन हो । यो बहुपक्षीय हुन्छ ।यो परिवर्तनशील भएकाले अनेकौं आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार विकासको मान्यतामा पनि फेरबदल आइरहन्छ ।

विकास सरकारले गरिदिने र जनताले मागिदिने चीज हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यो बुझाइले के देखाउ‘छ भने कोही दाता (मालिक) का रुपमा कोही माग गर्ने वा याचक (दास) का रुपमा हेरिने हाम्रो अवस्था छ । यसले स्पष्ट के देखाउ‘छ भने हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारभर विकासको यही अवस्था छ, यो निकै दयनीय परिणति हो ।

यसकारण कि विकास आवश्यकताले भइराखेको छैन, कसैले दान धेरै पनि दिन सक्छ, थोरै पनि दिन सक्छ र नदिन पनि सक्छ । कतै सरकारको अत्यधिक दृष्टि हु‘दा प्रशस्त पैसा आउ‘छ, भौतिक संरचना प्रशस्त बन्दा पनि पैसा आएको आयै हुन्छ ।

हामीले विकासलाई नीतिगत बनाउनु पर्दछ नेतागत होइन  । कसैको निगाह भयो भने विकास हुने, कसैले उपेक्षा गर्यो भने विकास नहुने अवस्था छ । कहॉ के विकास गर्ने भन्ने हाम्रो एकीकृत योजना छैन । सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्छ सरकार फेरिइरहने हुनाले विनियोजित बजेट पनि तल माथि हुने अवस्था छ ।

एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था अर्को अर्थमन्त्रीले काट्छ । यसले विकासलाई लथालिङ्ग पारेको अवस्था छ । आफ्नो पार्टीलाई प्रचारमा ल्याउने खालको कार्यक्रम ल्याउने र अर्को पार्टीको सरकार बन्ने बित्तिकै त्यसलाई पनि आफ्नै पार्टीको प्रचार गर्ने खालको कार्यक्रम चाहिने हाम्रो विकासे परम्परा छ ।

कतिपय अवस्थामा साझा कार्यक्रमलाई पनि फलानो पार्टीकै हो भन्ने र त्यो पार्टीले पनि आफ्नै दावी गर्ने परम्परा हामीस‘ग छ । यो परम्पराले विकासमा राजनीतिस‘ग हामी बॉडिएका छौं । २०५१ सालमा बनेको एमालेको सरकारले ‘आफ्नो गाउ‘ आफै बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यो आफैमा अल्पमतको सरकार थियो, गाविसलाई ५ लाख दिएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय जनताले विकास आफै गर भन्ने कुरा युगीन महत्वको थियो ।

यो युगान्तकारी परिवर्तन थियो । आफ्नो आवश्यकताअनुसार आफै विकास गर भन्ने एक प्रकारको स्थानीय सार्वभौमिकता थियो । त्यस स‘गस‘गै ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ता, विधवा महिला, दलित छात्रछात्राहरुलाई दिइने छात्रवृत्ति आदि झन् धेरै युगीन महत्वका थिए । सरकार जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने अभिभावक हो भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश थियो त्यो कार्यक्रम । तत्कालीन एमालेको त्यो कार्यक्रमले कोही एमालेलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दैनथ्यो ।

गाविसलाई पैसा दिने कुरालाई कांग्रेसले कनिका छरेको संज्ञा दियो र आफ्ना कार्यकर्ता पोसाउने कार्यक्रम अघि सार्यो, ‘गरीवस‘ग विश्वेश्वर’ ‘गणेशमान शान्ति अभियान’ त्यसका उदाहरण हुन् । सरकारी निकायलाई पार्टी प्रचारको अस्त्र बनाउनुका साथै माओवादीविरुद्ध सुराकी गर्ने नेता कार्यकर्तालाई गणेशमान शान्ति अभियानको नामबाट पैसा बा“ड्ने काम समेत गर्यो ।

त्यही प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दा मनोमालिन्यता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढायो र करीव आधा दर्जन नेताहरु भ्रष्टाचारी प्रभाणित भएर जेलसमेत जानु पर्यो ।

कार्यक्रमका हिसावले प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको ‘युवा स्वरोजगार’ कार्यक्रम पनि युगान्तकारी नै थियो त्यसलाई स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित लागु गरेको भए दैनिकजसो १८०० युवाहरु विदेशिने थिएनन् । प्रशस्त रोजगारीको सम्भावना यहीं छ । सरकारी नीति र सहयोगको आवश्यकता थियो ।

देशको मुद्रा निर्यात भइरहेको छ र विदेशी सामान आयात भइरहेको छ । कृषिका लागि हामीस‘ग जनशक्ति छैन, अन्न, तरकारी, फलफूल र मासुजन्य पदार्थ प्रशस्त आयात हु‘दैछ र हाम्रो जमिन बॉझै छ । अपार जलसम्पदा बगेर खेर गइराखेको छ ।

एक वर्षमा २ लाख युवाहरुलाई काम हेरेर १ लाख ऋण बिनाधितो उपलब्ध गराएको भए १० वर्षमा २० लाख युवाहरुले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थे र उनीहरुले एकजना मात्र सहयोगी राखे पनि ४० लाख युवाहरु रोजगारीमा हुन्थे ।

हामी जनता विकास भनेर काकाकुलजस्तै भएका छौं, विकासका सम्भावना त्यसै खेर गएका छन् । हाम्रो गाउ‘को विकास गरिदिने कोही भगवान प्रकट हुन्छ कि भनेर हामी पर्खिरहेका छौं । यो सायद मृगतृष्णा हुनजाला । विकास गर्ने शिक्षाले हो ।

यो जति ठूलो अस्त्र अर्को छैन । शिक्षाले सम्भावनाको खोजी गर्न सिकाउ‘छ । हाम्रो शिक्षा त्यसतर्फ केन्द्रित छैन बरु बेरोजगार शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी जत्था उत्पादन गरिरहेछ र खाडीतर्फ निर्यात गरिरहेछ हाम्रो शिक्षाले युवाहरुलाई । हाम्रो समाज, शिक्षाविद्हरु, राजनीतिज्ञहरु चुपचाप यो सबै मूकदर्शक भएर हेरिरहेका छन् ।

अनेकौ शर्तसहित विदेशीहरुले हामीलाई पैसा दिइरहेका छन् । त्यो पैसाले हामीले बाटो खनिरहेका छौं । डोजरले प्रत्येक वर्ष पहाड भत्काइरहेका छन् ।

बजेेट केही ठेकेदार, कोही सरकारी कर्मचारीको गोजीमा परे पनि जनता उही हालतमा छन् । ती खनिएका बाटोमा धनीहरुका गाडी गुड्छन् । गरीव जनतास‘ग गाडी चढ्ने पैसा छैन । गरीवहरुले काम पाउन सकेका छैनन् । १००० जना मजदुरले १ वर्ष खन्ने बाटो डोजरले १ महिनामै खनिदिन्छ । विज्ञानका औजारहरु प्रयोग गरिनुहुन्न भन्ने होइन तर मानिसको मुख बन्द गरेर विज्ञानका सामग्री उपयोग पनि गरिनुहुन्न ।

विकासका लागि एकीकृत योजना हामीस‘ग हुनु जरुरी छ । सरकारी निकायको बीचमा आपसी समन्वय छैन । विकासका संरचनाहरु हामीस‘ग तीन तहका छन्, केन्द्र, प्रदेश  र स्थानीय  । यसका अतिरिक्त थुप्रै सरकारी निकायहरु जनतालाई सेवा दिन खडा गरिएका छन् ।

कृषि, भूसंरक्षण, सिंचाई पशु सेवा कार्यालय, वनलगायतका निकायहरुले विभिन्नढंगले जनतालाई सेवा प्रदान गर्दछन् तर तिनका बीचमा समन्वय छैन । कतै आवश्यकता छ भने सबै निकायले समन्वय गरेर कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । एउटाले राहत दिइराखेको छ भने अर्कोले अर्कै ठाउ‘मा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ ।

कृषिले समूह निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको भए अर्को निकायले कुनै सुविधा र राहत नपाइरहेका वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका जनताप्रति लक्षित गर्नुपर्दछ । हाम्रो देशको भूगोलअनुरुप विकट विविधताहरु छन् । ती दूरदराजका जनताकहॉ सरकार नपुग्ने, सुगम स्थानमा सुविधाहरु दोहोरिइरहने समस्या छ ।

विकासले जनतालाई समानता दिन सकेन भने त्यो राज्यको समस्या बन्छ । कुनै ठाउ‘का गरीव जनता शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित भएर झाडापखाला लाग्यो भने त्यो उनीहरुको मात्र समस्या हु‘दैन । त्यसले उनीहरुलाई मात्र नोक्सानी गर्दैन सिङ्गो बस्तीलाई हानी गर्छ त्यो कुरामा हामी बेखबर भएका हुन्छांै ।

साधनस्रोत भएकाहरु त आफै गर्छन् साधनस्रोत नभएकाहरुलाई राज्यले हेर्नुपर्दछ । विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यो बुझाइले मात्र विकासलाई पूर्ण बनाउन सक्दैन ।

बाटो, पुल, बिजुली, विद्यालय, विश्वविद्यालयलगायतका संरचना बनाउ“दैमा पुग्दैन । मानिसहरुलाई सीप, ज्ञान आदिले सुसज्जित पार्नुपर्दछ । प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण पनि विकास हो भन्ने हामीले बुझ्न जरुरी छ । विकास गर्नका लागि हाम्रो शिक्षाले मानिसलाई श्रमप्रति सम्मान भाव राख्न सिकाउनुपर्दछ ।

आज जति पनि समाज, मुलुक, व्यक्तिहरु माथि उठेका छन् ती सबैको मुख्य कारण श्रम हो । श्रम नगरी कोही माथि उठ्दैन । मानिसलाई सुन्दरता मन पर्छ, सुन्दर चीज श्रमबाट निःसृत हुन्छ । विकास गर्ने कुरा गर्छौं तर विकास कसरी हुन्छ भन्ने मार्ग नै पहिल्याउन सकेका छैनौ । अलमलमा छौं हामी ।

विकास कोही कसैले गरिदिने कुरा होइन, जनताको आफ्नो आवश्यकता र पहलकदमीबाट हुने विकास नै सॉचो विकास हो । हाम्रो देशमा विकासको आफ्नो मोडेल छैन । विदेशीले जे–जे गर भन्छन् त्यही हामी विकासको नाममा गर्दैछौं ।

उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक योजना, स्थानीय विकास, सहकारी, कृषि, ऊर्जा, निर्माण, श्रमलगायतका मन्त्रालयहरुका २० वर्षे योजना एकीकृत योजना हुनुपर्दछ । भाषण गरेर विकास हुन्न । शिक्षा र योजना तथा दूरगामी योजनाको माध्यमले विकास गर्न सकिन्छ ।