डा. बाबुराम भट्टराई

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास पनि भइसक्यो। त्यसले समग्र देश–विकासको दिशानिर्देश अबको बाटोको सरकारले तय गरिसकेको छ। विकासको गतिको मोडालिटी तयार भइसकेको छ। त्यही आधारमा बजेट आउने छ। त्योभन्दा अगाडि यसरी छलफल गर्न पाएको भए नीति–कार्यक्रममा अझ धेरैै राम्रो हुने थियो। मलाई लाग्छ अलि उल्टो भएको हो कि ! प्रि–बजेट छलफल कुनै बाध्यकारी छैन, यो सुझावमूलक नै हुन्छ।

सरसर्ती हेर्दा र सुन्दा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विद्धान् अर्थमन्त्रीले आफैँमाथि न्याय गर्नुभएन कि ! उहाँ विषय विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। धेरै अपेक्षा गरिएको पनि हो। यो निर्माण गर्दा समयका अभावले हो कि इच्छा शक्तिको कमीले हो, कताकता अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले हाई काढ्दै अल्छी लागी–लागी लेखेको निबन्धजस्तो दस्तावेज आयो।

यसमा न कुनै नवीनता छ न एउटा सरसता छ। न तीव्र ढङ्ले काम गर्ने इच्छाशक्ति छ। यो एउटा कर्मकाण्ड पूरा गर्ने काम मात्र भएको छ। त्यस हिसाबले यो दस्तवेज ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने विधि मात्र हुन्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई लागेको छ।

दस्तावजेमा उठाएका तीनवटा पक्षहरु छन्। एउटा, अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन। यो प्रत्येक वर्षमा के भयो भनेर संक्षिप्तमा विषयवस्तुहरु राखिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कुन दिशातर्फ गइराखेको छ भन्ने मूल्याङ्कन हो। अलिकति गहिराइमा गएर यस विषयमा छानवीन हुन आवश्यक थियो ।

यसको मूलप्रवृति के हो ? हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ छ ? कारणहरु के–के हुन् भन्ने अलि नयाँ तरिकाले खोज्ने काम भएको भए यसको उपचार राम्रो पनि हुने थियो। यदि रोगको उपचार राम्रोसँग गर्ने हो भने रोगको डाइग्नोसिस राम्रोसँग गर्नुपर्छ। त्यसैले दस्तावेजमा डाइग्नोसिस पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

हुन त हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही आर्थिकवृद्धिको कुरा त गरिएको छ। ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको राम्रै कुरा हो। यो तीन वर्षमा लगातार भएको पनि छ। तर, आर्थिक वृद्धिदर कुन तरिकाले भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। मान्छे मोटाउँदा खुसी हुनु राम्रो हो तर रोगको कारणले मोटाएको हो कि भन्ने कुराको ध्यान दिनु आवश्यक छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र पछिल्लो वर्षमा वृद्धि भएजस्तो त देखिन्छ तर संरचनागत भएन भने त्यो मोटाइ सुन्निएर मोटाएजस्तो देखिएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरुको तथ्यपरक पनि हुनु आवश्यक छ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई उपलब्धि भनिएको छ। ठीक छ– संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। तीन तहको चुनाव भयो। स्थानीय सरकार बने तर संघीयताको कार्यान्वयन ठीक ढङ्गले भएको भइसक्यो भन्नु चाहिँ ठीक होइन। ऐन–कानुन बनाउने कुराहरुमा अझै पनि स्पष्टता छैन। प्रदेश पनि, स्थानीय तहहरु पनि निरीह अवस्थामा रहेका छन्।

संघीयतामा राज्यको पूर्नसंरचना पूर्ण भएको छैन। संविधान संशोधन गरेर यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ। यो सबैले स्वीकारेका छौँ तर पारित भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अब संविधानका सबैका काम पुरा भइसक्यो भनिएको छ।

लोकतन्त्र कहिले पनि पूरा हुँदैन। यसलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्ने मात्र हो। संघीयता कहिले पनि पूरा हुँदैन। जबसम्म संघीयता सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी पूर्णता दिइन्न, तबसम्म देशमा दिगो शान्ति हुँदैन। दिगो शान्तिबिना समृद्धि आउँदैन। त्यतापट्टि अलिक तथ्यपूर्ण भएन।

अर्को, सुशासनको आधार बनेको कुरा गरिएको छ। त्यही ६.८ प्रतिशतको वृद्धिलाई टेकेर भन्न सकिएला। सरकारमा भएपछि सबै कुरा राम्रै देखिन्छ। सत्ता पक्षबाट हेर्दा फूलको आँखामा फूलै संसार देखिन्छ। प्रतिपक्ष भएर हेर्दा काँडा मात्रै देख्ने हुन्छ। यो मनविज्ञान पनि हो। सुशासनको आधार तयार भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य होइन। भलै यो सरकारले नै सबै गल्ति गर्यो भन्न नसकिएला। पुराना सरकारको विरासतहरु पनि त्यहाँनिर छन्।

यता, चरम भ्रष्टाचार, सुशासनका कुराहरु एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन्। त्यसले राम्रो सन्देश दिइराखेको छैन। यसले समग्र प्रणाली र हाम्रो छबिलाई राम्रो सन्देश दिइराखेको छैन। त्यसैले सुशासनको आधार तयार भएको छ भन्ने कुराको सत्य होइन।

निर्यात क्षेत्र सुधारउन्मुख भनिएको छ। त्यो सत्य होइन। सरकारले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा आयात गत बर्षको भन्दा बढेको छ। पछिल्लो सूचना मैले प्राप्त गरेको यदि गल्ति होइन भने १० खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा बढेको छ। त्यसैले यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसैले निर्यात सुधार आएको छ भन्ने सत्य होइन। राजस्वभन्दा बढी व्यापार घाटा हुनु अर्थतन्त्रको निम्ति कति स्वस्थ कर हो ? यहाँहरुले नै बुझ्नुहुनेछ।

त्यसैगरी, लगानी सम्मेलन हुनु राम्रो थियो। त्यसले पनि विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ तर लगानीको वातावरण बनिसक्यो लगानी ह्वारह्वारति आउन थालिसक्यो भन्ने कुरा सत्य होइन। सही अर्थमा लगानी आएजस्तो देखिँदैन। बरु गतवर्ष जति लगानी आएको थियो, यो वर्ष त्यति लगानीको प्रतिवद्धता नआएको सरकार आफैँले प्रस्तुत गरेको छ। यो पनि एक गम्भिर विषयनै हो।

बजेट खर्चले गतिलिन सकेन भन्ने करा सरकारले स्वीकार गरेको सही हो तर किन गर्न सकिएन भन्ने कुराको गहिराइमा जानु आवश्यक थियो। त्यो आएन। संरचनागत ढङ्गले जान आवश्यक छ। यस कुरामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।

हाम्रो परम्परा निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ। यसलाई अर्ध–सामान्ती अर्थतन्त्र भनेका थियौँ। अहिले त्यो बिस्तारै परिवर्तन हुदै गएको छ। विश्व पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा गएको छ। अहिले पूँजीवादी अर्थतन्त्र एउटा अङ्गजस्तै बन्दै गएको छ तर यो पूँजीवादी अर्थतन्त्र प्रगतिशील औद्योगिक पूँजीवादी होइन।

यो पूँजीवादलाई अझ प्रगतिशील भाषामा भन्ने हो भने किनारा पुँजीवादी अथवा काठे पुँजीवाद भन्ने गरिन्छ। त्यो भनेको विश्वको पूँजीका जुन केन्द्र हुन्छन्, त्यसमा काँठमा कठ्याङ्ग्रिएको, विकास अवरुद्ध भएको, संरचनागत परिवर्तन हुन नसकेको, कृषि उद्योगको रुपमा रुपान्तरण हुन नसकेको; खाली व्यापारिक पूँजी केही वित्तीय पूँजी, केही आसेपासेको रुपमा विकास भएको तर पूर्णमा चाहिँ औद्योगिक पुँजी राष्ट्रिय पूँजीको रुपमा विकास हुन नसकेको हो। त्यस्तो पूँजी अर्थात् किनाराको पूँजीवाद अर्थात् काँठे पूँजीवाद भनिन्छ।

विश्व पूँजीवादको अंग छ। त्यो अत्यन्तै आयातमा मात्र निर्भर छ। नाममा चाहिँ झट्ट हेर्दा पूँजीको चलखेल पूँजीवाद जस्तो देखिन्छ। तर, पूँजीवाद होइन। त्यसैले यो स्वस्थ खालको मोटोपन होइन कि रोग लागेर मोटाएको जस्तो देखिएको छ।

त्यसैले त्यही अनुरुपको उपचार गरेर यसलाई राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादमा कसरी विकास गर्ने भन्ने टुंगो नभएसम्म अर्थतन्त्रको रुपान्तरण चाहिँ हुँदैन।त्यसैले हामी त्यही अड्किएका छौँ। सामन्ती अर्थतन्त्रको नष्ट त भयो। त्यसले प्रतिस्थापन अग्रगामी प्रगतिशील राष्ट्रिय पूँजीको औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन भन्ने कुरा नै यथार्थ हो।

बजेटका सिद्धान्तका कुराहरु पनि छन्। त्यसको बुँदा १५ ले भन्दा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास समुन्न्त, सबल र अर्थतन्त्रको विकास गरी २०३० अगाबै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरिने छ भन्ने कुरा भनिएको छ। सायद यसमा सबैथोक छ। सामाजिक न्याय, तीव्र वृद्धि र आत्मनिर्भरता सबै छ। २०३० सम्ममा जुन हाम्रो लक्ष्य छ त्यो भन्दा अगाडि नै पुरा गर्न सकिन्छ भनिएको छ। यो अत्यन्त राम्रो र सकारात्मक छ।

हामी उदारवादी बाटोबाट जाने कि साम्यवादी बाटो जाने हो। अब हामी जाने भनेकै सामाजबादी बाटो हो। विश्वमा अहिले भएको बाटो भनेको आधुनिकताको बाटो हो। आधुनिकताको बाटोले अहिलेको विकासको मोडालिटी तयार गर्छ। ठूलो मात्रामा विकास गर्ने कुरा पनि गर्छ। दिगो विकासको कुरा पनि गर्छ सँगसँगै विकास र सामाजिक न्यायको कुरा पनि गर्छ।

माओले पनि क्रान्तिकालमा त्यही भन्न खोजेका थिए। हामीले खोजेको बाटो भनेकाको तेस्रो बाटो हो, त्यसलाई विशेषताको रुपमा समेत लिनु पर्छ। आन्तरिक पूँजी र बाहिरी लगानीमा पहिलो जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा संविधानले नै हाम्रो बाटोको दिशाबोध गरिसकेको छ। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवाद बाटो नै नेपालको अहिलेका सन्र्दभमा भनिएको छ।

दिगो विकास समृद्धि खुशीको पाटो के हो? त्यो हामीले कसरी पुरा गर्छौं? भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने, भारत र चीन जस्ता दुई वटा फरक–फरक अपनाएका समाजवादीे र पूँजीबादबाट उदारवादी बाटो अपनाएका देशका बीचमा रहने हाम्रो देशमा कुन चाहिँ बाटोमा जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र उकास्न सक्छौंँ भन्ने विषयमा स्पष्ट आउनु पर्छ।

अब हामीले तीव्र विकास र छलाङ हाल्ने खालको बाटो नै हामीले जानुपर्छ। त्यस अर्थमा पनि मोडलिस्ट बाटो भन्ने कुरा पनि सही हो। त्यसैले यो विषयमा छलफल गर्नु पर्छ।

प्राथमिकता कुराहरु पनि आएका छन्। कतिपय कुराहरु दोहोरिएका पनि छन्। प्राथमिकता के मा हो भनेर बुझ्ने अवस्था पनि छैन। आर्थिक विकास भनेको जहिलेपनि बहुआयामिक नै हुन्छ। त्यसमध्ये कुनमा महत्व दिने हो। त्यो हुन आवश्यक छ आजको अर्थतन्त्रमा तीव्र जोड दिनुपर्ला, मध्यकालमा अर्का तरिकाले जानु पर्ला।

अहिले तत्काल भनेको विक्री र वितरण नै अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन्छन्। अहिले हामीलाई दुबै चाहिन्छ त भनियो तर, प्राथमिकता कुन हो? अहिले हाम्रो विक्रीमा होकि वितरणमा जोड हो। हामीले स्पष्ट ढङ्गले नलुकाएर भन्न सक्नु पर्छ।

अहिले हामीले वृद्धि जोड र वितरणमा ध्यान दिने हो। यो प्राथमिकताको स्पष्टता चाहिँ आउनु पर्छ। त्यो चाहिँ अहिले भन्न नसकेको अवस्था देखियो। नीतिगत हिसाबले पनि निजी, सामुदायिक र राज्य क्षेत्रको भूमिका हामीले भनेको छौँ। त्योमध्ये प्रमुख कुन हो? प्रधान कुन हो, सायक कुन हो? नाम किटेरै भन्नुपर्छ अहिलेको निजीमा जोड दिने, सामुदायिकलाई ध्यान दिने भन्ने कुरालाई हामीले किटानका साथ भन्न सक्नु पर्छ।

आर्थिक क्षेत्रगत हिसाबले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सबैको विकास गर्नु पर्छ भन्नेमा विवाद छैन। अहिलेको चरणमा भर्खरै निर्वाहमुखी कृषिबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रतिर उन्मुख हुन लागेको अवस्थामा कुनमा जोड गर्ने? भन्ने कुरा किटानका साथ भन्न सक्नुपर्छ।

कतिपयले पर्यटन, सेवा, आइटी आदिमा जोड दिने भन्छन्। अहिले हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा यति ठूलो आकारको अर्थतन्त्र यसमा पनि ख्याल गर्नु पर्छ। सिंगारपुर, हङकङजस्ता देशहरुले सेवा, आइटी र पर्यटनमा जोड दिएर पनि विकास गरेका छन्।

तर, नेपाल जनसंख्याको हिसाबले पनि ४८ औँ देश हो। भुगोलको हिसाबले पनि ९८ औँ ठूलो देश हो। यति ठूलो आकार भएको देशमा सेवा क्षेत्रमा मात्र जोड दिएर संसारको कुनै पनि देशले विकास गरेको छैन। त्यसैले हामीले कृषि अर्थतन्त्रको उत्पादन गरेर औद्योगिक विकास गर्ने कुरामा नै केही दशक जोड दिनुपर्छ।

(पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको प्रि-बजेट छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)