काठमाडाैं- इन्टरनेट गेम ‘पब्जी’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
मंगलबार पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रवीण सुवेदीसहितले मागदावी गरेका छन्।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले चैत अन्तिम साता पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको हो।
पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जीले भारतसहित अन्य देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले निर्देशन दिएको थियो।
‘संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिव कारण रहेको अवस्थामा कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त गेममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरिएको छ’, रिट दायर गरेका सुवेदीले भने।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने भए पनि विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनुपर्ने उनले बताए।
‘कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको संवैधानिक परिक्षण गर्नुपर्ने भएको हुँदा रिट दायर गरिएको हो’, उनले भने। इन्टरनेट र अन्य माध्यमा समेत अभिव्यक्तिको हकमा बन्देज लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको हुँदा निर्णय बदर गर्न माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया