रामचन्द्र पाैडेल

नेपालीमा एउटा उखान छ ‘बिनाशकाले बिपरित बुद्धि’ राष्ट्रिय राजनीतिको यतिबेलाको सिनारीले यहि उखानलाई चरितार्थ गर्दै गरेको छ । तिब्र गतिमा विकसित नयाँ घटनाक्रमहरुले जनतामा आशाका किरण भन्दा शंसयको बादल मडारिन थालेको आभाष हुन्छ । लामो राजनैतिक घटना परिघटना बाट गुज्रिएर यहाँ आइपुगेको राजनीति फेरि पनि अनौठो तरिकाले द्वन्दको दु:खद चक्रब्युहमा फस्ने निश्चित प्राय: छ ।

दृश्य फेरिएको छ, केही पात्र उही केही पात्र फेरिएका छन् तर रंगमञ्चमा नाटक उही लागेको छ । अप्रत्याशित तरिकाले अघि बढेको घटनाक्रमले एउटा ध्रुबमा खुसीयाली, अर्को ध्रुबमा आक्रोश र जनतामा निराशा बढेको छ ।आफुलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्न रुचाउनेहरु सत्तामा हुँदा अर्को कम्युनिस्टको मृत्युमा मात्र आफ्नो सुन्दर भबिष्य देख्ने यो दृश्य निकै उदेकलाग्दो छ ।

एउटै उदेश्यका लागि एउटै बाटो हिडेकाहरुको वियोगान्त बिच्छेद पछि विकसित भएका घटनाक्रमले यो मुलुकको दिशा बदल्नेवाला छ । पंक्तिकार मुलुकलाई फेरि बर्बादी तर्फ लैजाने पछिल्ला घटनाक्रम बारे बहस होस् भन्ने चाहन्छ ।

बर्तमान राजनैतिक अबस्था

लामो समयको आन्दोलन, बिद्रोह, युद्ध र क्रान्तिबाट स्थापित यो राजनैतिक प्रणालीमा हिजो तिनै युद्ध, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु छन् । कयौं बर्ष सम्म अस्थिरताको सिकार भएको मुलुकले निर्बाचन पश्चात् दुई तिहाई बहुमत सहितको स्थायी सरकार पायो र जनतामा आशाको नया संचार भयो ।

तर सरकार बनेको एक बर्ष सम्म सरकार गतिविधि र रवैया हेर्दा उसले बाचा गरे अनुसारको समृद्धिको दिशा तर्फ भन्दा पुरानै गोलचक्करमै फसिरहेको परिदृश्यले जनतामा व्यापक निराशा, कुण्ठा र आक्रोश जन्माईरहेको छ । एक बर्षमा कयौ काण्ड घटेका छन् । सरकार समृद्धिको नारा लगाईरहेको छ, तर उसका अबयबहरु कतै न कतै कुनै न कुनै काण्डमा मुछिएका छन् ।

केही समय छुट्टै देशको माग राखेर बिद्रोह गरिरहेको एउटा समूह रातारात देशभक्तको सुचीमा सुचिकृत भएको छ । अनि हिजोको माओवादी जनयुद्धमा सामेल र अहिलेको प्रक्रिया संग असहमती राख्ने एउटा राजनैतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई हठात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कुनै पनि कोणबाट सामान्य लाग्दैन ।

स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालीकाले देशद्रोहको मुद्दा लागेको ब्याक्तिलाई प्रसस्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै बिनाकारण रिहा गर्नु र रिहा भएको भोलिपल्टै कथित सम्झौता मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा आएको घोषणा गर्नु आफैमा अप्राकृतिक छ । यसले स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालीका संग सरकारको कुन खालको सेटिङ्ग हुनेरहेछ भन्ने आशंका जरुर पैदा गराएको छ ।

एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर छुट्टै देशको माग राखेर बिद्रोह गर्ने समुहलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नु बिच केही संबन्ध पक्कै हुन सक्छ ।

बादलको केही समयको अभिव्यक्ति र सिके राउत संगको सम्झौता

सरकारको गृहमन्त्रीमा रहेका ब्याक्ति केही समय पहिले सम्म एउटा बिद्रोही नै थिए । बि :स २०६९ मा तात्कालिन एकीकृत नेकपा माओबादी फुटाएर नेकपा -माओबादी बनाउन प्रमुख भुमिका खेल्ने र फुटेको पार्टीको महासचिव बनेका गृहमन्त्री ‘बादल’ र हालका उनका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बिच गहिरो वाक युद्ध चलेको थियो ।

स्मरण रहोस् हाल नेपालमा जारी भएको संबिधानका लागि भएको संबिधानसभाको चुनाबको बहिष्कार गरेका बादलले खुल्लामंचमा चुनाबको ब्यालेट घनले हानेर फुटाएको तस्बिर आज पनि पत्रपत्रिकामा भेटिन्छन् । चुनाब मात्र बहिष्कार होइन २०७२ साल असोज ३ गते नया संविधान घोषणा हुदा त्यो संबिधान जनबिरोधी भनेर उनी नेतृत्वकै पार्टीले आन्दोलन गरेको थियो ।

तर आफैले ब्यलेट फुटाएको संविधान सभाबाट आफैंले जनबिरोधी भनेको संबिधानको जगमा गृहमन्त्री बनेका बादलले बिद्रोहको कसरी निकास खोज्ने भन्नेमा ध्यान दिने कि दमन गरेर बिद्रोह निस्तेज पार्छु भन्ने मनासायले झन् मुलुकलाई द्वन्द तर्फ उन्मुख गराउने??

प्रश्न यहाँनेर पनि हो । प्रसंग बदलौं तात्कालिन समयमा बादलले प्रचण्ड माथी गरेको असाध्यै संगिन र राष्ट्रिय राजनीतिमा खास महत्त्व राख्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनले प्रचण्डलाई भारतिय खुपिया एजेन्सी ” रअ” को नेपाली एजेन्ट हुन् भनेर एउटा सार्बजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । प्रचण्डले न त्यसको खण्डन गरे न बादलले आफुले गलत आरोप लगाएको भनेर आज सम्म भनेका छन् ।

यसको मतलब कि राजनीतिमा मन नपरेपछि जे आरोप लगाए पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ कि नेपालको राजनीतिमा “रअ” को कहि न कहि प्रभाव र उपस्थिती छ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ । नेपालको मधेस राजनीति कुनै कुनै रुपमा भारतीय संस्थापन संग जोडिएको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेको बेला सिके राउत संगको सम्झौता, सम्झौता पछि उसका अभिव्यक्ति र तुरुन्तै बिप्लब माओबादी माथीको प्रतिबन्धले ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।

किन हतार गरिरहेको छ सरकार ?
समृद्धिको कयौं ठुला सपना देखाएर चुनाव जितेर बनेको सरकारले एक बर्ष सम्म गरेको काम उसैको “तथ्यांक” मा मात्र सिमित छ । उसका कयौं मन्त्री भ्रष्टाचार देखि विभिन्न मुद्दामा जोडिनु, घोषणा गरेर टालटुल पारिएका सिन्डिकेट देखि सुनकाण्ड सम्म बिफल रहनु, सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन नसक्नुले सरकार प्रती जनआक्रोश बढ्दै जादा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी कै नेता कार्यकर्ता देखि जनताको ठूलो पंक्ति बिप्लब नेतृत्वको माओवादीमा आकर्षित हुनु उसका लागि खतराको घण्टी हुन सक्छ।

परिस्थिति नपाकिकन मुलुकलाई द्वन्दमा धकेलिने गरि कुनै राजनैतिक पार्टी लाई प्रतिबन्ध लगाउने बिषयले सवाल यो पनि जन्माउछ कि कतै सरकार आफ्नो असफलताको नतिजाको कारण बिप्लब पार्टीलाई देखाउन त यो हतार गरिरहेको छैन? सवाल जरुर खडा भएको छ । आफ्नो घट्दो लोकप्रियतालाई रोक्न सरकार विभिन्न उपाय खोज्दैछ । यसका लागि उसले आफ्ना भ्रष्टाचार, बेथिति,भाषणबाजी नरोकेर मुलुकलाई थप द्वन्दमा लैजाने गरि यस्ता निर्णय आउनु यो मुलुक र खुद सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

समाधान के?
सरकार र बिप्लब दुबैलाई माओवादी जनयुद्ध गतिलो उदाहरण हो । एकपटक युद्ध भएर मुलुकले यत्रो चिज गुमाएको छ कि फेरि उसले अर्को द्वन्द थेग्न सक्ने अबस्थामा छैन । एउटा युद्ध को सहि तरिकाले पैठान नभईसकेको अबस्थामा फेरि त्यही अवस्था दोहोरिने संकेतले देश त्रसित छ ।

प्रतिबन्ध को घोषणाले सरकारले बिद्रोही समुहलाई झन् द्वन्दका लागि उक्साएको जस्तो देखिन्छ । आआफ्ना स्वार्थका लागि हुने यस्ता निर्णयले द्वन्दको सिकार देश बन्ने छ । बार्ता बाट सहमति खोज्ने, सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्ने र साचो अर्थमा मुलुक लाई समृद्धि तर्फ लैजान लागेको प्रत्याभूत गराउने अनि बिप्लबले पनि युद्ध भन्दा शान्तिपुर्ण बाटो मार्फत आफ्नो शक्ति मुलुकको हितमा लगाउन जरुरी छ ।

हामी नागरिकले यहि कुराको खबरदारी गर्न आबश्यक छ । होइन भने हामी फेरि पुरानै युद्दको घाउ नसुक्दै नयाँ युद्ध को सिकार हुनेछौं ।