कास्की – गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकले मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले विधेयकलाई छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै, विधायन समितिका सदस्य सावित्रा रानाले प्रदेश दुग्धविकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको विधायन समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेकी छिन् । ६ असारमा सो विधेयक विधायन समितिमा पठाइएकोमा २, १३ र १८ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा छलफलपछि सामान्य संशोधन गरी बैठकमा पेस गरिएको हो ।

बैठकमा शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका विभिन्न विषयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले जवाफ दिएका थिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले सरकारले मन्त्रालयअन्तर्गतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए । उनले घरवास पर्यटनको विकासका लागि कार्यविधि तयार गरी अघि बढेको जानकारी पनि दिए ।

ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गरिने

बैठकमा ताल संरक्षणका लागि यसअघि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ताल संरक्षणका लागि ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गरिन लागेको जानकारी दिए । उनले यसका लगि विज्ञसहितको समिति बनाएर कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले देश तथा विदेशका कानुन हेरी मस्यौदा बनाउन लागेको जानकारी दिएका थिए ।

यसैगरी उनले बाँदर आंतक नियन्त्रणका लागि वन नीति र ऐन बनाउन लागेको जानकारी दिए । यसका लागि संघीय सरकारले निर्माण गर्न लागेको वन नीतिको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

पालुङटार विमानस्थल सञ्चालनकाे तयारी

प्रदेशअन्तर्गत रहेका मनाङको हुम्दे, बाग्लुङको ढोरपाटन, पर्वतको वलेवा र गोरखाको पालुङटार विमानस्थल सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग कुरा भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।

उनले प्रदेशअन्तर्गत रहेका ११ जिल्लाका ८५ वटा स्थानीय तहमा एक उद्योगग्राम स्थापनाका लागि अध्ययनको काम अघि बढिरहेको र १७ वटा स्थानीय तहबाट मात्र प्रस्ताव आउन बाँकी रहेको जानकारी दिएकाे खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।

कुन स्थानीय तहमा कस्तो प्रकारको उद्योगग्राम स्थापना गर्नु ठीक हुन्छ, त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर बनाउने काम सँगै सुरु भएको समेत उनले बताए । उनले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशका मन्त्रालयहरूले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको समेत सभामा जानकारी गराएका थिए ।

कालिका एग्रो फार्मलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु

बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले स्यांजाको भिरकोट नगरपालिका–७ मा रहेको कालिका एग्रो फार्मको असावधानीका कारण आधिखोलामा १४ टन माछासहित अन्य जलचर मरेको घटनालाई लिएर फार्मका सञ्चालकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । घटनाबाट करिब ९० लाख रुपैयाँबराबरको माछा मरेको अध्ययनले देखाएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्यांजाले फर्मका सञ्चालकलाई जलचर संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तय

सामाजिक विकासमन्त्री पुनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सम्बन्धमा नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच छलफल भई न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० कायम भएको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थापाले बाढीपहिरोका कारण समस्यामा परेका कृषकको राहत तथा उद्धारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।