गोरखा– प्रदेश ४ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ‘कृषकसँग मन्त्री’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री भएपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला गोरखा आएका थापाले सदरमुकाममा प्रेस सेन्टर गोरखा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हरेक महिना किसानमाझ जाने भन्दै अभियान घोषणा गरेका हुन् ।

‘हरेक महिना बिभिन्न ठाउँका कृषकहरुको माझ जान्छु, उनीहरुको समस्या बुझ्छु अनि समाधानको उपाय पनि खोज्छु,’ थापाले भने । बेरोजगारी अन्त्य गर्ने क्षेत्र कृषि भएकाले यसको विकासका लागि आफू निरन्तर क्रियाशील रहने उनले बताए ।

कृषि ब्लक, कृषि जोन, सुपर जोन निर्माण गरी काम गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले उत्पादन सहकारी मार्फत सहकार्य गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र प्रदेश नम्बर ४ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइएको मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री थापाको भनाई छ ।

केही समय ऐन नियमहरु बनाउन लाग्ने बताउँदै नेता थापाले कृषिका विज्ञहरुको सहयोग लिएर आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गरी योजनाहरु तर्जुमा गरिने बताए ।

जनताको खाद्य सम्प्रभुता र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नु आफ्नो प्रमुख लक्ष्य मन्त्री थापाको रहेको छ । स्वदेशमा नै अर्गा्निक उत्पादन वृद्धि गरी विदेशबाट कुनै पनि कृषिजन्य पदार्थ आयात नगर्ने अवस्थामा प्रदेश नम्बर ४ लाई पु¥याउने मन्त्री थापाले बताए ।

दुध, माछा, मासु, अण्डा, तरकारी लगायतका कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कामको थालनी गर्ने उनको भनाई छ ।

सबै भन्दा धेरै रोजगारी दिने मन्त्रालयले आफूले सम्हालेकाले कोही पनि बेरोजगार हुनु नपर्ने उनले बताए । धेरै पढेका मानिसहरुले काम खेतबारीमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने र आफैले खेती गर्न नसके खेती किसानहरुलाई माया गर्नुपर्ने मन्त्री थापाको भनाई थियो ।

प्रदेशका जिल्लाहरुमा एक जिल्ला एक नमूना बालीको रुपमा पहिचान बनाउने योजना रहेको पनि सुनाए । ‘जुन ठाउँमा जुन बाली राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यसैलाई उक्त ठाउँको पहिचान बनाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

अर्गा्निक नगदे बाली उत्पादनसँगै कृषि व्यवसायीकरणलाई जोड दिँदै प्रदेश ४ लाई कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले आफूले प्रदेशमा कृषिको विभिन्न सम्भावनाहरुको अध्ययन गरिरहेको बताउदै थापाले एक महिनापछि काम शुरु गर्ने बताए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण मात्र नभइ पुनर्बासको व्यवस्था गर्नसमेत पहल गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।